भदौ, १५ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) घटाउने अस्त्र अघि सारेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विशेषगरि वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था घटाउन नीतिगत सहुलियत अघि सारेको केन्द्रीय बैंकले गाभ्नेरगाभिने प्रक्रियालाई पहिलो चरणमा स्वेच्छिक छाडे पनि क्रसहोल्डिङ ९एउटै व्यक्ति वा संस्थाको एकभन्दा बढी बैंकमा संस्थापक सेयर० भएमा फोर्स मर्जरमा जान वाध्य पार्ने नीति अङ्गिकार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले साउन १४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै गत असारमा कायम संस्थापक सेयरधनीको हिस्साका बारेमा भदौ १५ भित्र दिन भनेको थियो । राष्ट्र बैंकले यस पटक संस्थापक व्यक्तिको मात्र नभएर संस्थारफर्मरकम्पनीको समेत दर्ता गर्ने निकायबाट प्रमाणित सेयरधनी दर्ता कितावअनुुसारको अन्तिम हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति पहिचान हुने विवरण पेश गर्न माग गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले सायद हिजोसम्म ९भदौ १५ सम्म० बुझाई पनि सकेहोलान । केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरु आजबाटै क्रस होल्डिङको अध्ययनमा व्यवस्त भए भने छिट्टै बैंक मर्जरको नयाँ परिणामतर्फ अग्रसर हुने बाटो खुल्ने छ ।
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले एक दशक अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने,गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मर्जर प्रक्रिया शुरु गराएसँगै २०७७ असारसम्म १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जररप्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएर ४६ संस्थामा सीमित भएका छन् । गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएसँगै ५ ओटा वाणिज्य बैंकसहित १५० वित्तीय संस्थाको इजाजत राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले सायद हिजोसम्म ९भदौ १५ सम्म० बुझाई पनि सकेहोलान । केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरु आजबाटै क्रस होल्डिङको अध्ययनमा व्यवस्त भए भने छिट्टै बैंक मर्जरको नयाँ परिणामतर्फ अग्रसर हुने बाटो खुल्ने छ ।
अहिले केन्द्रीय बैंकलाई वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था घटाउन दबाब छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले बैंकको संख्या १५ भित्र सीमित गर्न भनेको पनि धेरै समय भईसक्यो । मुलुकभित्रै पनि विभिन्न क्षेत्रबाट बैंकहरुको संख्या घटाएर सेवालाई चुस्त र थप पारदर्सी बनाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो सञ्चालन जोखिम, प्रविधिमा थपिँदो लगानी र साइबर जोखिम, व्यवस्थापकीय जोखिमजस्ता कारणले बैंकहरुको संख्या घटाएर सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ।
पछिल्लो एक दशकमा विकास बैंक र वित्त ९फाइनान्स० कम्पनी भने उल्लेख्य रुपमा घटेका छन् । राष्ट्र बैंककाअनुसार कुनै बेला ९१ ओटा रहेका विकास बैंक अहिले १९ मा सिमित भएका छन् भने ७८ ओटा रहेका वित्त कम्पनी पनि २० ओटामा ९क्रिस्टल फाइनान्सको खारेजी र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले प्राप्ति प्रक्रियामा रहेका कारण० सिमित भएका छन् ।
तर, निरन्तर सञ्चालन अनुमति पाएका कारण बढ्दै गएका लघुवित्त ९हाल ८५ लघुवित्त कायम०को व्यवस्थापनमा पनि चुनौति थपिएसँगै गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्तीमा जोड दिनुपर्ने वाध्यता आइलागेको छ । लघुवित्तको लगानीमा देखिएको दोहोरोरतेहोरोपना र लघुवित्त संस्था स्थापनामा देखिएको क्रसहोल्डिङ व्यवस्थान केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतिको विषय छ । यद्यपी केन्द्रीय बैंक पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरुमा केन्द्रित हुने र त्यसपछि मात्रै लघुवित्तमा जाने सोचाईमा रहेको देखिन्छ ।
प्रकाशित वित्तीय विवरण राम्रो हुँदा संस्था राम्रो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । विगतमा अघिल्लो वर्ष ५० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको ललितपुर फाइनान्स अर्को वर्ष नै संकटग्रस्त भएको इतिहास छ । बोनस सेयर स्वीकृतीका लागि राष्ट्र र्बैंंक प्रस्ताव पठाएको गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकको आज नामोनिसान छैन ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक जारी गरेको निर्देशनले अब व्यक्तिगत मात्र होइन संस्थारकम्पनीगत रुपमा क्रस होल्डिङ भएपनि त्यस्ता बैंकहरुलाई मर्जर प्रक्रियामा धकेल्ने नीति लिने संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ । सुरुमा व्यक्तिगत सेयर हिस्सा रहने गरेकोमा पछिल्लो समय कम्पनी वा फर्म बनाउने प्रबृत्ति बढेको थियो ।
त्यही भएर राष्ट्र बैंकले कम्पनी वा फर्ममार्फत क्रसहोल्डिङ गराइएको भए पनि मर्जर प्रक्रियामा सामेल गराउने नीति लिने सम्भावना देखाएको छ । यसले बैंकहरु आफै अग्रसर भए केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप आवश्यक हुने छैन । होइन भने केन्द्रीय बैंकले कडा नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।
विगतमा पुँजीबृद्धि गराएर मर्जर प्रक्रिया पुरा गर्ने नीति लिएका बेला डेपुटी गभर्नरबाट बाहिरिएका गभर्नर अधिकारीलाई फेरी बैंकहरुलाई एकीकरण गराउन पाउने अभूतपुर्व भुमिका आएको छ । पुँजीवृद्धिमा भएका जायजरनाजायज गतिविधिका कारण र वित्तीय क्षेत्रको कर्जालाई सधै हरितीकरण गर्न व्यवस्था व्यवस्थापकहरुको गैरजिम्मेवार कार्यका कारण कतिखेर कुन संस्था धरापमा पर्छ अन्योलको अवस्था छ ।
प्रकाशित वित्तीय विवरण राम्रो हुँदा संस्था राम्रो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । विगतमा अघिल्लो वर्ष ५० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको ललितपुर फाइनान्स अर्को वर्ष नै संकटग्रस्त भएको इतिहास छ । बोनस सेयर स्वीकृतीका लागि राष्ट्र र्बैंंक प्रस्ताव पठाएको गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकको आज नामोनिसान छैन ।त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढिकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले छिटो र अनुशासित ढंगले काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै पक्षले सहयोग गर्नुनै पर्छ । अब वित्तीय संस्थालाई व्यक्तिवादी प्रबृत्तिबाट बाहिर राख्नै पर्छ ।
